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Friday, March 21, 2014

स्कूलों को अपग्रेड की दरकार

कैथल : भले ही सरकार व शिक्षा विभाग आरटीइ और सर्वशिक्षा अभियान के तहत करोड़ों की राशि खर्च कर रही हो लेकिन विभाग की स्कूलों को अपग्रेड करने की जटिल प्रक्रिया के चलते वर्ष 2014 में भी स्कूल अपग्रेडेशन में जिला पिछड़ता नजर आ रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग ने जिले के अधिकतर गांवों में प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध तो किया है लेकिन आज भी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का आंकड़ा 90 तक ही सिमट रहा है। ऐसे में जिले के कुल 270 गांवों में करीब 180 गांवों को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की दरकार है। हालांकि कई स्कूलों में स्कूल भवन व अन्य सुविधाएं लेकिन इसके बावजूद कई स्कूल वर्षों से अपग्रेड का तोहफा नहीं मिल सका है। यदि एसएसए की बात करें तो खंड राजौंद के कई स्कूलों में आज भी स्कूल के कमरे फंड की कमी से लटके पड़े हैं। सर्वशिक्षा अभियान का जोर केवल पुस्तकों व शौचालयों तक ही सिमटता नजर आ रहा है। पंचायतों के सिर जिम्मेदारी विभागीय प्रणाली में यह भी देखने में आया है कि अब स्कूलों को अपग्रेड का अधिकतर जिम्मा पंचायतों के हवाले किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के निदेशालय द्वारा स्कूलों को अपग्रेड करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। इसके बाद में निदेशालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा जांच की जाती है। इसकी रिपोर्ट के बाद ही स्कूल को अपग्रेड का तोहफा मिलता है। प्राइवेट स्कूल मार रहे बाजी जिले में वर्तमान में करीब 400 प्राइवेट स्कूल कार्यरत हैं। सरकारी स्कूलों के पास भवन व खेल मैदान होने के बावजूद वर्षो तक अपग्रेड का इंतजार करना पड़ता है लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालक एक दो सालों में ही दसवीं व बारहवीं तक की मान्यता हासिल कर लेते हैं। अपग्रेड में प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों पर भारी पड़ रहे हैं। बैठक तक ही सिमटी एसएमसी शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में स्कूलों को ऊपर उठाने के लिए स्कूल प्रबंधक कमेटी का गठन किया था लेकिन अधिकतर स्कूलों में एसएमसी केवल बैठक तक ही सिमटकर रह गई हैं। कई स्कूलों में तो स्कूल मुखिया कागजों में ही बैठकों का आयोजन कर केवल मात्र एसएमसी सदस्यों के हस्ताक्षर करवा लेते हैं। यदि एसएमसी सही तरीके से अपने कार्य का निर्वहन करें तो यह स्कूलों को अपग्रेड करने में अहम साबित हो सकता है। जिले के स्कूलों पर एक नजर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय- 89 उच्च विद्यालय - 55 माध्यमिक विद्यालय- 75 प्राथमिक विद्यालय - 392 ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कर रहे आवेदन : सतीश राणा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सतीश राणा ने बताया कि विभाग द्वारा स्कूलों को अपग्रेड के लिए पंचायत व स्कूल अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। बैठकों में स्कूल मुखियाओं और एसएमसी सदस्यों को अपग्रेड के लिए उत्साहित व सम्मानित किया जाता है।