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Wednesday, November 26, 2014

Hry Cabinet Meeting - कर्मचारियों को पक्का करने पर ली जायेगी कानूनी राय


पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए बनाई गई अलग-अलग नीतियों को खट्टर मंत्रिमंडल ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री खट्टर का कहना है कि वर्तमान में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। इस नीति पर एडवोकेट जनरल की राय लेकर कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर 3 लाख रुपये एक्सग्रेसिया दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने हरियाणा बिजली निगमों में तकनीकी श्रेणी के 605 रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकालने का निर्णय लिया है और इनकी नियुक्तियां पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के माध्यम से लिखित परीक्षा के द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र होंगी।
इसके अलाव कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से जुड़े सवाल पर सीएम खट्टर ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कंपनी से इसके निर्माण को लेकर बातचीत चल रही है। वर्ष 2006 में केएमपी के लिए केएमपी एक्सप्रेस-वे लिमिटेड व राज्य सरकार से करार हुआ था। 2007 में इसका निर्माण भी शुरू हुआ लेकिन यह बीच में ही रुक गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसकी निगरानी कर रही है।
55 एचसीएस अधिकारियों को जारी होंगे नियुक्ति-पत्र: मंत्रिमंडल ने हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के 55 अधिकारियों को नियुक्ति-पत्र जारी करने की अनुमति दी है। इन अधिकारियों का चयन हरियाणा लोकसेवा आयोग द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी फैसले लिए हैं।
हरियाणा में इस तरह से बढ़ी डीजल की कीमतें: पंजाब, हिमाचल प्रदेश व चंडीगढ़ की तरह अब हरियाणा में भी डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। राज्य सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 9.24 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.07 प्रतिशत करने का फैसला लिया है।
पटवारियों के लिए अच्छी खबर
हुड‍्डा सरकार के कार्यकाल में नियुक्त किए गए पटवारियों के लिए अच्छी खबर है। इस भर्ती की समीक्षा के बाद खट्टर सरकार ने नवचयनित 1002 पटवारियों की ट्रेनिंग करवाने को मंजूरी दे दी है। दिसंबर माह में पटवारियों की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। इन कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए हिसार, पंचकूला, अंबाला, रोहतक व झज्जर में केंद्र स्थापित किए जायेंगे। पटवारियों को डेढ़ वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी। याद रहे कि वित्त विभाग की ओर से पटवारियों की ट्रेनिंग के लिए करीब सवा करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। हुड्डा सरकार इन पटवारियों को नियुक्ति-पत्र दे चुकी है और इसके आधार पर ये अपना मेडिकल भी करवा चुके हैं।
6 स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा होंगे बंद
प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 स्टेट हाईवे पर स्थापित टोल प्वाइंट्स बंद करने का निर्णय लिया है। ये वे सड़क मार्ग हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है। विशेष बात यह है कि इन टोल प्वाइंट्स पर केवल टैक्सी नंबर की गाडि़यों व हेवी वाहनों पर ही टोल लगता था। निजी वाहन टोल फ्री थे। मंत्रिमंडल ने गुड़गांव-सोहना सड़क, बहादुरगढ़-झज्जर-दादरी-लोहारू-पिलानी सड़क, सरदूलगढ़-सिरसा सड़क, सोनीपत-गोहाना सड़क, सोहना-नूंह-फिरोज़पुर-झिरका-अलवर सड़क, और नारनौल-सिंघाना सड़क पर टोल प्वांइट्स हटाने का निर्णय लिया है।